PM Pranam Yojana क्या है? प्रणाम योजना की जानकारी हिंदी में प्राप्त करें

हमारे  देश में बढ़ते कृषि के साधनों के साथ साथ उर्वरक की भी खपत बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती खपत को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 7 सितंबर को आयोजित रबी अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ साझा करते हुए  एक योजना को लागू करने का विचार रखा हैं, इस योजना का नाम PM Pranam योजना होगा। PM Pranam Yojana का फुल फॉर्म Promotion of Alternative Nutrients for Agriculture Management है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हमारे देश की बढ़ती उर्वरक खपत को कम करना है जो 2022-23 में 2.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। पिछले साल के आंकड़े 1.62 लाख करोड़ से ये 39 प्रतिशत अधिक हो सकता है। यह योजना पिछले 5 वर्षों से बढ़ती उर्वरक खपत को ध्यान में रखते हुए इस योजना पर विचार किया जा रहा है।

PM Pranam Yojana क्या है ?

पिछले पांच सालों के फर्टिलाइजर खपत को ध्यान में रखते हुए इस योजना पर विचार किया जा रहा है, पीएम प्रणाम (PM Pranam) योजना का मुख्य उद्देश्य देश में बढ़ती खपत के कारण उर्वरक सब्सिडी के बोझ को कम करना है। और ये भी बताया गया है की PM Pranam Yojana का अलग से कोई बजट नही होगा। इस योजना को लागू करने में जो सब्सिडी की बचत होगी उसी से इस योजना का संचालन किया जायेगा। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 1.05 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा है जो इस वर्ष की अनुमान लागत 2.25 लाख करोड़ है। जिससे उर्वरक की खपत तथा मूल्य में बहुत तेज़ी से बढ़ोत्तरी हो रही है जिसे ध्यान में रखते हुए PM Pranam Yojana की शुरुआत की जा रही है।

PM Pranam Yojana 2022 key Highlights

पीएम प्रणाम योजना के अंतर्गत सब्सिडी नमूना

पीएम प्रणाम योजना के तहत सब्सिडी बचत की 50 प्रतिशत पैसा बचाने वाले राज्य को अनुदान के रूप में दी जाएगी। बल्कि योजना के तहत दिए हुए अनुदान का 70 प्रतिशत राज्य सरकार को अपने  जिला, ब्लॉक तथा ग्रामीण स्तर पर फर्टिलाइजर्स और फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन यूनिट्स टेक्नोलॉजी को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए खर्च करना होगा।

शेष बचा हुआ 30 प्रतिशत राज्य सरकार को अपने राज्य के किसानों को कम उर्वरक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन देना और जो किसान, पंचायत तथा स्वयं सहायता समूह कम उर्वरक प्रयोग करने में मदद करता है तो उसे पुरस्कार देने में खर्च किया जायेगा। जिससे किसानों में जागरूकता बढ़ेगी और वे लोग PM Pranam Yojana में भाग लेने के लिए आगे आएंगे।

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने लोकसभा सेशन में बताया था कि पिछले पांच सालों में चार उर्वरकों – यूरिया, MOP (पोटाश का म्यूरेट), डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) और एनपीके (नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम) की आवश्यकता 2017-18 में 528.86 लाख मीट्रिक टन से 640.27 लाख मीट्रिक टन (LMT) हो गई है. जो पिछले 5 सालों के मुकाबले 21 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। जो बहुत ही चिंताजनक है जिसकी वजह से PM PRANAM yojana की शुरुआत करना आवश्यक है।

PM Pranam Yojana के क्या लाभ हैं?

पीएम प्रणाम योजना के तहत किसान तथा सरकार को अत्यधिक फायदा होने वाला है जिसमे सरकार को खपत कम करके सब्सिडी के बोझ को कम करना है तथा किसानों को कम मूल्य पर फर्टिलाइजर देने का लक्ष्य है।

• किसानों को अब कम लागत में अच्छी फसल करने का मौका मिलेगा।

• सरकार को उर्वरक सब्सिडी के बोझ कम करने में सफलता मिलेगी।

• फसलें अब कम उर्वरक की लागत से भी अच्छी होंगी।

• किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार पुरुस्कार भी देगी।

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PM Pranam Yojana का क्या उद्देश्य है ?

पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार द्वारा की जायेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में बढ़ती उर्वरक की खपत की लागत को कम करना है तथा बढ़ती सब्सिडी को कम करना है। जिससे सरकार को इस सब्सिडी का प्रयोग करके अन्य योजनाओं तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। जैविक खेती की मदद से फसलों उद्पादकता में भी बढ़ोत्तरी होगी।